Sáng 28/6, Quốc hội thông qua Luật Thủ đô sửa đổi, trong đó có quy định biện pháp đặc thù đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.
Ông Trần Sỹ Thanh nói nhiều công trình không nghiệm thu phòng cháy chữa cháy song vẫn đưa người dân vào ở nên cần cắt điện nước để ngăn chặn.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Phương Thủy đề nghị quy định thu phí ôtô cá nhân đi vào một số khu vực đô thị trong khung thời gian nhất định.
Đại biểu Lê Thanh Vân đề nghị khen thưởng cá nhân tuyển dụng, tiến cử người tài và kỷ luật những ai lạm dụng đưa người quen, người thân vào các vị trí.
Đại biểu Trần Văn Lâm lo ngại khiếu kiện nếu UBND cấp huyện tại Hà Nội được cưỡng chế, thu hồi đất cho dự án chỉnh trang đô thị khi 2/3 hộ dân đồng ý.
Dẫn kinh nghiệm một số nước, ông Vương Đình Huệ cho biết ôtô di chuyển trong nội đô hoặc từ ngoài vào thành phố phải đi từ hai người trở lên, cấm xe chở một người.
Đại biểu Đỗ Thị Lan đề nghị có chính sách hỗ trợ các cơ quan di dời trụ sở làm việc ra khỏi trung tâm Hà Nội, gỡ điểm nghẽn để phát triển Thủ đô.
Theo đại biểu Thạch Phước Bình, nếu quy định cắt điện nước công trình vi phạm, chủ đầu tư ít bị ảnh hưởng, trong khi người dân không làm sai lại phải chịu phạt.
Sáng 27/11, Quốc hội thảo luận hội trường về dự án Luật Thủ đô sửa đổi, trong đó sẽ bàn cơ chế riêng để TP Hà Nội phát triển đột phá.
Hà Nội được quyết định chủ trương dự án đầu tư công số vốn đến 20.000 tỷ, lập cơ quan chuyên trách, tăng đại biểu HĐND TP là những chính sách lớn trong dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi.
Đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng với vị thế của thủ đô, cộng với việc tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả hơn, lương cán bộ tại Hà Nội cần cao hơn nhiều lần nơi khác.
TP Hà Nội được đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù về chế độ đãi ngộ nhân tài và chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, trong dự thảo luật Thủ đô sửa đổi.
Khi dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi thông qua, doanh nghiệp có thể nhận được hỗ trợ 3-5 tỷ đồng cho một dự án thử nghiệm giải pháp công nghệ mới.
Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng cắt điện, nước công trình vi phạm ảnh hưởng đến người dân, trong khi một số cơ quan khác lại đồng tình với biện pháp này.
Hà Nội cần 4,7 triệu tỷ đồng phát triển hệ thống giao thông công cộng kết nối trung tâm với đô thị vệ tinh, 888.000 tỷ đồng cho 9 tuyến đường sắt đô thị.
Theo Bộ Tư pháp, HĐND TP Hà Nội tăng 30 đại biểu khi không tổ chức HĐND cấp phường nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ không làm tăng chi ngân sách.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng Hà Nội cần có quỹ đầu tư mạo hiểm, bởi đây là mô hình thành công ở nhiều quốc gia, phù hợp để các nhà khoa học yên tâm cống hiến.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Pháp luật rà soát dự án Luật Nhà ở sửa đổi, "dứt khoát không hợp thức hóa chung cư mini".
Chính phủ đề xuất HĐND TP Hà Nội được quy định mức tiền phạt cao hơn không quá hai lần so với mức chung cả nước đối với vi phạm phòng cháy chữa cháy.
Trong dự thảo luật Thủ đô sửa đổi, TP Hà Nội đề xuất cắt điện các công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, vi phạm về đất đai, xây dựng, phòng cháy.