Chiều 9/11, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình trình Quốc hội dự án Luật Tổ chức TAND (sửa đổi). Điều 4 dự thảo nêu hệ thống tổ chức của TAND bao gồm: TAND Tối cao; TAND Cấp cao; TAND phúc thẩm; TAND sơ thẩm; TAND sơ thẩm chuyên biệt và Tòa án quân sự.
Như vậy, TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được đổi thành TAND phúc thẩm và TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương đổi thành TAND sơ thẩm.
Ví dụ, TAND thành phố Hà Nội sẽ đổi thành TAND phúc thẩm Hà Nội, TAND quận Hoàn Kiếm thành TAND sơ thẩm Hoàn Kiếm.
Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Tư pháp cho biết đa số ý kiến trong Ủy ban không tán thành với dự thảo, bởi việc đổi tên chỉ là "vấn đề hình thức" - đổi tên gọi mà không thay đổi nội dung. Các tòa án này vẫn gắn với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp tỉnh và giữ nguyên về thẩm quyền; chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm tính độc lập theo thẩm quyền xét xử. Bên cạnh đó, việc thay đổi này dẫn tới không tương thích về tổ chức với các cơ quan tư pháp khác ở địa phương như Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát.
Việc này cũng dẫn đến phải sửa đổi, bổ sung nhiều đạo luật liên quan, nhất là các luật trong lĩnh vực tư pháp. "Đề nghị giữ nguyên tên gọi của TAND cấp huyện, TAND cấp tỉnh như quy định của Luật hiện hành", báo cáo thẩm tra nêu.
Tại tờ trình, Chính phủ cho biết đề xuất này đang có hai luồng ý kiến. Thứ nhất là đồng tình, cho rằng thay đổi trên nhằm thể chế hóa các quan điểm của Đảng về "bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử" được đề ra tại Nghị quyết số 27 của Trung ương và phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của Tòa án.
Theo Hiến pháp, Tòa án thực hiện thẩm quyền tài phán của quốc gia, không phải là Tòa án của tỉnh, huyện hay địa phương nào. Tòa án hoạt động theo thẩm quyền tố tụng nên việc tổ chức theo cấp xét xử sơ thẩm, phúc thẩm không đơn thuần là đổi tên mà chính là tuân thủ Hiến pháp và đảm bảo nguyên tắc độc lập xét xử.
Ý kiến này cho rằng đổi mới tổ chức Tòa án theo thẩm quyền xét xử sẽ dẫn đến phải sửa con dấu, biển hiệu nhưng "lợi ích mang lại sẽ lớn hơn nhiều so với chi phí thực hiện việc chuyển đổi".
Bên cạnh đó, việc này không ảnh hưởng đến tổ chức, hoạt động và quan hệ phối hợp của các cơ quan tiến hành tố tụng; không tăng thêm đầu mối, biên chế; không gây xáo trộn về tổ chức cán bộ; không phải sửa luật có liên
quan vì đã được quy định trong điều khoản chuyển tiếp.
Ở luồng ý kiến thứ hai cho rằng, việc đổi mới tổ chức Tòa án theo thẩm quyền
xét xử chỉ là đổi tên, do đó cần cân nhắc thêm.
Chiều 9/11, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội) cho rằng việc đổi tên không tương thích về tổ chức với các cơ quan tư pháp khác ở địa phương. "Giờ ta có gọi VKSND phúc thẩm và VKSND sơ thẩm hay vẫn VKSND cấp tính, VKSND cấp huyện", bà đặt vấn đề.
Bà lo ngại việc thay đổi cũng phát sinh nhiều chi phí như sửa con dấu, biển hiệu, giấy tờ, biển chức danh. "Mọi sự điều chỉnh pháp luật đều phát sinh chi phí ngân sách, chi phí xã hội nên tôi không tán thành điều này", bà nói.
Cùng quan điểm đề xuất này của TAND Tối cao "chưa đủ lý lẽ, chưa đủ sức thuyết phục", đại biểu Huỳnh Thanh Phương, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, nói việc đổi tên này sẽ kéo theo phải sửa nhiều luật liên quan, như Bộ luật Tố tụng Hình sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự gây tốn kém, mất thời gian.
Ông đề nghị cơ quan soạn thảo báo cáo, đánh giá tác động, làm rõ việc thay đổi hệ thống tòa án này. Nếu thấy chưa thực sự cấp thiết, quan trọng, cơ quan soạn thảo cân nhắc lại quy định này trong dự thảo.
Dự kiến Luật Tổ chức TAND được xem xét thông qua tại kỳ họp 7, giữa năm 2024.
Phát biểu tại tổ chiều 9/11, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho hay việc đổi tên này thực hiện theo Nghị quyết 27 của Đảng về tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử; phù hợp thẩm quyền, đảm bảo tính độc lập và cũng phù hợp với tổ chức tòa án quốc tế.
Theo ông, tòa án là cơ quan xét xử của Nhà nước, thực hiện quyền tài phán quốc gia chứ không phải quyền tài phán của huyện, tỉnh, vì thế khi tổ chức theo đơn vị hành chính có thể dễ ngộ nhận "tỉnh chỉ đạo huyện về mặt hành chính và như thế không đảm bảo độc lập".
Ông Bình không cho rằng "việc thay đổi này đơn thuần là tên gọi mà đây là thay đổi về nội hàm và là bước tiến lớn". Điều này phù hợp với các quy định chung của thế giới, phù hợp với truyền thống pháp lý.
Giải thích thêm về tác động, Chánh án cho rằng Đảng giám sát, các cơ quan khác vẫn phối hợp chặt chẽ, không có thay đổi. "Luật Tố tụng ghi tòa án huyện, tỉnh nhưng trong điều khoản thi hành dự luật chúng tôi đã ghi rõ từ nay trở đi tòa án huyện được hiểu là sơ thẩm, tòa án tỉnh là phúc thẩm. Nếu luật như thế thì các luật khác không có gì phải sửa đổi", ông Bình nói.