Chiều 23/5, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Phạm Thúy Chinh báo cáo thẩm tra kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. Cơ quan này đề nghị Chính phủ xử lý nghiêm các hành vi gây thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên; hàng năm báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện.
Đại diện cơ quan thẩm tra cho biết, quy hoạch "treo", dự án "treo" và hạn chế trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân, gây lãng phí nguồn lực. Tình trạng buông lỏng quản lý ở một số địa phương để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai như lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép... chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời.
Các vi phạm pháp luật còn xảy ra trong quản lý đất đai; xác định giá đất; giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, được phát hiện qua kiểm tra như ở tỉnh Bình Dương, Khánh Hòa. "Đất hoang hóa, đất sử dụng không theo mục đích chưa được thống kê đầy đủ; chưa xác định được trách nhiệm cụ thể của các cá nhân, tập thể có liên quan", bà Chinh nêu thực trạng.
Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách, tiến độ thực hiện, khả năng hoàn thành một số dự án trọng điểm, công trình quan trọng quốc gia còn chậm, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội. Đó là dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP HCM, Bến Thành - Tham Lương được phê duyệt năm 2010, đến tháng 10/2021 lũy kế giải ngân vốn ODA chỉ đạt 2,5%, vốn đối ứng chỉ đạt 2,09%.
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP Hà Nội tuyến 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo được phê duyệt năm 2008, hiện vẫn làm thủ tục phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 19.555 lên 35.679 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến tháng 8/2021 chỉ đạt 974 tỷ đồng.
Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành không đảm bảo tiến độ theo nghị quyết của Quốc hội. Theo báo cáo ngày 28/1 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến năm 2021 dự án mới giải ngân 63%, trong đó năm 2021 chỉ đạt 39,78%. Còn 304 ha đất thuộc diện tích đất xây dựng cảng giai đoạn một và trên 340 ha đất thuộc diện tích đất dự trữ chưa giải phóng mặt bằng. Điều này gây khó khăn trong việc thi công và không đảm bảo tiến độ.
Ủy ban Tài chính Ngân sách cũng đánh giá đấu thầu mua sắm và mua sắm tập trung còn nhiều bất cập. Đơn cử quy trình, thủ tục đấu thầu phức tạp, gây lãng phí về thời gian, làm chậm tiến độ các dự án đầu tư, mua sắm. Đấu thầu qua mạng đạt tỷ lệ thấp, chưa đảm bảo lộ trình; hiệu quả và kết quả tiết kiệm qua đấu thầu chưa được đánh giá đầy đủ; quy định về mua sắm tập trung còn bất hợp lý.
"Còn tồn tại thực trạng mua sắm hàng hóa, trang thiết bị, vật tư không đúng quy định, vượt quá nhu cầu dẫn đến không sử dụng hoặc kém hiệu quả...", bà Chinh nói, thêm rằng tình trạng ách tắc trong việc mua sắm trang thiết bị y tế chưa được tháo gỡ kịp thời, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.
Bên cạnh đó, còn có vi phạm pháp luật trong việc quản lý, nghiên cứu, ứng dụng khoa học; đấu thầu, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công. Đơn cử vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và một số cơ quan, địa phương trong thời gian vừa qua gây thất thoát, lãng phí kinh phí, tài sản công, gây bức xúc trong nhân dân.
Cơ quan thẩm tra cũng nêu thực trạng tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp của nhiều bộ, ngành, địa phương "rất chậm", năm 2021 chỉ thoái vốn nhà nước tại 18 doanh nghiệp, cổ phần hóa 4 doanh nghiệp; thu từ cổ phần hóa, thoái vốn đạt xấp xỉ 3.700 tỷ đồng.
"Còn nhiều bất cập trong quy định và xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, chưa phát huy được vai trò của thị trường chứng khoán để đẩy mạnh cổ phần hóa, thu hút nhà đầu tư tiềm năng", bà Chinh nói.