Tính từ năm 2008, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai (DIZA) đã 6 lần kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xin ý kiến về việc giải quyết các trường hợp doanh nghiệp FDI vắng chủ, nhưng vẫn chưa được hướng dẫn.
Theo rà soát của DIZA, trong tổng số 852 dự án FDI đăng ký hoạt động tại 31 khu công nghiệp của tỉnh, đã có đến 66 dự án ngưng hoạt động; trong đó, tính đến cuối tháng 7/2012, có 42 dự án vắng chủ, với vốn đăng ký hơn 141 triệu USD và trên 3.000 lao động làm việc.
Nếu so với con số hồi tháng 4/2011 mà DIZA báo cáo lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì số doanh nghiệp vắng chủ đã tăng thêm 22 doanh nghiệp và vốn là 103 triệu USD. Xét về cơ cấu, nhà đầu tư có quốc tịch châu Á chiếm đa số, với vốn đăng ký từ vài chục nghìn USD đến dưới 10 triệu USD. Doanh nghiệp vắng chủ ở đây được hiểu là dự án gắn với doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy đăng ký kinh doanh.
Phía Ban Quản lý không thể liên lạc được với chủ đầu tư và người có thẩm quyền để giải quyết các vấn đề liên quan của doanh nghiệp. Thậm chí, nhiều dự án có chủ “nằm ngoài vùng phủ sóng” từ năm 2004 nhưng đến nay chưa thể giải quyết dứt điểm.
Số lượng các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) “vắng chủ” đang ngày càng tăng lên nhưng hướng giải quyết thì vẫn cứ loay hoay. |
Đối với doanh nghiệp dạng này, chuyện “không từ mà biệt” cũng “muôn hình vạn trạng”. Năm 2011, trường hợp của Công ty trách nhiệm hữu hạn Fine Decor (Hàn Quốc), với tổng số vốn đăng ký 1,25 triệu USD, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ván MFC tại khu công nghiệp Long Bình (thành phố Biên Hòa) từ năm 2004.
Trong quá trình sản xuất, công ty có vay vốn từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai. Do đó, khi doanh nghiệp này ra đi, theo phán quyết của tòa án, phía ngân hàng sẽ đứng ra thanh lý tài sản và các khoản nợ của công ty. Dù trước khi ra đi (năm 2009 kéo dài đến 2011 mới có hướng xử lý), Fine Decor đã thanh lý hợp đồng thuê đất với Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Long Bình và nghĩa vụ với người lao động nhưng vẫn còn nợ Cục thuế và Hải quan Đồng Nai số tiền lên tới 800 triệu đồng.
Trong khi đó, tại kiến nghị mới đây, ông Võ Thanh Lập, Trưởng ban DIZA cũng đề cập đến trường hợp doanh nghiệp trúng đấu giá tài sản của doanh nghiệp vắng chủ (do ngân hàng phát mãi) nhưng không thể thực hiện đăng ký kinh doanh được, do pháp nhân cũ vẫn còn thi hành những nghĩa vụ khác nên cũng đành “ngậm ngùi” nhìn tài sản bị lãng phí (đất đai, nhà xưởng).
Cụ thể như trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Nội thất Số 7 mua nhà xưởng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Nam (khu công nghiệp Biên Hòa II) từ Công ty cổ phần Vĩnh Phú. Trước đây, Vĩnh Phú mua nhà xưởng của Đông Nam (Hàn Quốc, sản xuất tấm đệm cao su mũi giày) nhưng chưa hoàn thành thủ tục (chưa xác nhận hợp đồng) nên không đủ điều kiện để chuyển nhượng lại cho Công ty Nội Thất số 7.
Hơn nữa, Công ty Đông Nam bỏ về nước để lại khoản nợ thuế và bảo hiểm xã hội khoảng 307 triệu đồng và nợ Tổng công ty phát triển khu công nghiệp Sonadezi 155.800 USD nên không thể xóa tên doanh nghiệp để cấp giấy chứng nhận đầu tư cho chủ đầu tư mới vào vị trí này.
Tình trạng doanh nghiệp “không từ mà biệt” cũng có nhiều lý do, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, phá sản; hoặc sau khi hoàn tất các hợp đồng gia công, họ sẽ âm thầm bỏ về nước.
Tuy nhiên, nguyên nhân được nói đến nhiều nhất là các thủ tục phá sản, giải thể của Việt Nam quá rườm rà (ở khâu quyết toán thuế và khâu thụ lý đơn phá sản của doanh nghiệp ở tòa án), không ít trường hợp trong số 42 doanh nghiệp vắng chủ không thể “kiên nhẫn” chờ giải quyết nên đã bỏ về nước.
Nghịch lý ở đây là tình trạng doanh nghiệp “ngoài vùng phủ sóng” ngày một gia tăng nhưng quy định xử lý vẫn chưa có, dù trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã “đánh tiếng”, biện pháp xử lý sẽ được quy định rõ tại Nghị định thay thế Nghị định 108/2006/NĐ-CP, dự kiến sẽ hoàn thành hồi cuối 2011.
Theo luật sư Nguyễn Hữu Phước, Công ty Luật Phước và các cộng sự (P&P), chuyện doanh nghiệp FDI vắng chủ không phải là câu chuyện quá mới nhưng trong thời điểm kinh tế khó khăn thì tình trạng này sẽ diễn ra ngày càng nhiều và phổ biến, gây hậu quả không những cho nền kinh tế mà còn tác động tiêu cực đến xã hội dưới góc độ lao động và việc làm.
“Hiện, Điều 71 của Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 108/2006/NĐ-CP (hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư) đã có hướng mở cho những vấn đề này. “Nếu những quy định này sớm được ban hành và có hiệu lực thi hành thì khi chủ doanh nghiệp bỏ trốn, cơ quan Nhà nước có hành lang pháp lý rõ ràng để nhanh chóng giải quyết dứt điểm những tồn đọng của doanh nghiệp đó và giao đất, dự án đầu tư dang dở cho các nhà đầu tư khác”, luật sư Phước nói.
Theo Doanh nhân Sài Gòn